संवाददाता-अजीत पाण्डेय
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार: लिव-इन से लेकर विवाह, बच्चे और तलाक तक | मुख्य बातें
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को अगले महीने एक अध्यादेश के जरिए लागू किया जा सकता है, जिससे उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
कथित तौर पर यूसीसी का ध्यान लैंगिक समानता पर है।
मसौदे में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख होने की संभावना है:
◆ लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाई जाए।
◆ शादी से पहले ग्रेजुएशन जिससे उम्र सीमा अपने आप बढ़ जाएगी – 18 साल से 21 साल।
◆ परिस्थिति चाहे जो भी हो विवाह का पंजीकरण आवश्यक होगा
◆ विवाह पंजीकरण के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं – विवाह के समय लड़कियों की उम्र का भी दस्तावेजीकरण किया जाएगा
◆ विवाह पंजीकरण ग्राम स्तर पर होना चाहिए
◆ पति-पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान आधार मिलेगा। तलाक का आधार पति-पत्नी दोनों पर लागू होगा, किसी एक पक्ष का पलड़ा भारी नहीं रहेगा
◆ बहुविवाह पर रोक
◆ हलाला और इद्दत पर रोक
◆ लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए
◆ लिव-इन-रिलेशनशिप का घोषणा पत्र आवश्यक। अभिभावकों को सूचित किया जाएगा
◆ यदि बच्चा अनाथ है तो संरक्षकता प्रक्रिया आसान होगी
◆ पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने पर बच्चे की कस्टडी दादा-दादी को मिलेगी
◆ बच्चों की संख्या तय की जा सकेगी
◆ हर किसी को गोद लेने का अधिकार होगा – चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग आदि का हो
उत्तराखंड का यूसीसी केंद्र सरकार के यूसीसी के लिए टेम्पलेट हो सकता है। यह भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार के चुनावी वादों में से एक है। विशेष रूप से, भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।
समान नागरिक संहिता भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता या सामान्य कानून है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। इस संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रहों के मुद्दों को संबोधित करना है। ये प्रावधान लागू करने योग्य नहीं हैं लेकिन विधायिका के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करने के लिए हैं।
