रिपोर्ट-अजीत पाण्डेय
सुनहरा संसार देहरादून, उत्तराखंड
” गौलापार में बनेगा नया उत्तराखंड हाईकोर्ट:
उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने के लिए कई सालों से चर्चा चल रही है। अब कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। आज हुई कैबिनेट बैठक में गौलापार स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लगी करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। अब वन विभाग भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू करेगा।
28 अगस्त को मुख्यमंत्री जब नैनीताल के दौरे पर थे तब वकीलों ने उन्हें इसके लिए प्रस्ताव सौंपा था जिसके बाद सीएम धामी ने प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया था। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने अपने वेबसाइट पर लोगों से सुझाव मांगे थे जहां 70% लोगों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर सहमति दी है जबकि नैनीताल बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था।
सदस्य सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड मेहरबान सिंह कोरंगा ने बताया की नैनीताल की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत होने के चलते हाईकोर्ट में आने वाले लोगों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है। यहां का मौसम 12 महीने एक जैसे होने के चलते बरसात और भूस्खलन की समस्या बनी रहती है।यहां तक कि हाईकोर्ट चाइना पीक की पहाड़ी से लगा हुआ है जो की कभी भी भूस्खलन और आपदा की लपेटे में आ सकता है। यहां वकीलों को रहने की भी उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने HC शिफ्ट करने का किया समर्थन किया है और गौलापार को मुनासिब बताया है।
कुछ समय पहले ही केंद्रीय विधि मंत्रालय ने हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी थी। इस पर अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड की हल्द्वानी इकाई के अधिवक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी, तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार भी जताया था।
हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए पूर्व में कई बार हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गएहैं। यहां तक कि दिसंबर 2021 में बार काउंसलिंग ऑफ उत्तराखंड ने प्रस्ताव भी पारित किया था जिसका संज्ञान राज्य सरकार और केंद्रीय विधि मंत्रालय ने भी लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट को आखिरकार गौलापार में शिफ्ट करने की सहमति बन ही गई है।
अब कैबिनेट ने भी गौलापार स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लगी करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होने की कवायद तेज हो गई है।
अब राज्य सरकार हल्द्वानी में उच्च न्यायलय के लिए आवश्यक अवस्थापना नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की राज्य सरकार उच्च न्यायालय को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और पूरा खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय को नैनीताल स्थानांतरित करने के मामले की जांच भी कर ली गई है।
उच्च न्यायालय के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की पुष्टि के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुख्य सीट अपने स्थान से काम करना शुरू कर देगी। हल्द्वानी में चिन्हित स्थल पर न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी मिलने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी प्रफुल्लित हैं।
यह भी माना जा रहा है की इस नई जगह स्नानांतरण से न्याय मिलने की प्रक्रिया को भी सुफूर्थी मिलेगी जो के हमारे देश के लिए एक आशावादी सूचक है जहां पूरे देश में दुर्भाग से लगभग 6 करोड़ मुकदमे लंबित है।
